November 2026
हाल ही में 'करेंट बायोलॉजी' (Current Biology) पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, जापानी युहाद्रा (Euhadra) घोंघे (snails) में खोल के कुंडल (shell coiling) की दिशा मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है?
According to a study published in Current Biology, the direction of shell coiling in Japanese Euhadra snails primarily depends on what?
शोधकर्ताओं ने पाया कि घोंघे के खोल का कुंडल (वामावर्त या दक्षिणावर्त) मुख्य रूप से मायोसिन जीन (myosin gene) में भिन्नता और मातृ प्रभाव (maternal effect) पर निर्भर करता है।
Researchers found that shell coiling depends on the genetic variants (myosin gene) inherited by the mother, a phenomenon known as the maternal effect.
जापानी युहाद्रा (Euhadra) घोंघे में, मायोसिन जीन (myosin gene) का 'S संस्करण' (S variant) किस प्रकार के खोल कुंडल से जुड़ा है?
In Japanese Euhadra snails, the 'S variant' of the myosin gene is associated with which type of shell coiling?
मायोसिन जीन का S संस्करण वामावर्त (Left-handed / Sinistral) खोल कुंडल से जुड़ा है, जबकि D संस्करण दक्षिणावर्त (Right-handed) से जुड़ा है।
The S variant of the myosin gene is associated with left-handed (Sinistral) shell coiling, while the D variant is associated with right-handed coiling.
जीव विज्ञान में, वह घटना क्या कहलाती है जिसमें संतान का फेनोटाइप (phenotype) केवल उसके अपने जीनोटाइप के बजाय माँ के जीनोटाइप द्वारा निर्धारित होता है?
In biology, what is the phenomenon called where an offspring's phenotype is determined by the mother's genotype rather than solely by its own genotype?
मातृ प्रभाव (Maternal Effect) एक ऐसी घटना है जिसमें संतान का फेनोटाइप मुख्य रूप से माँ के जीनोटाइप द्वारा निर्धारित होता है।
Maternal Effect is a phenomenon in which an offspring's phenotype is determined by the mother's genotype rather than solely by the offspring's own genotype.
हाल ही में कोयला मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए डिजिटल उपकरण 'सुविकल्प' (SUVIKALP) का मुख्य उद्देश्य क्या है?
What is the primary objective of the digital tool 'SUVIKALP' recently introduced by the Ministry of Coal?
'सुविकल्प' (SUVIKALP) एक डिजिटल निर्णय-समर्थन मंच है जिसे बंद और परित्यक्त कोयला खदानों के लिए उपयुक्त भूमि-उपयोग खोजने और उन्हें उत्पादक संपत्तियों में बदलने के लिए विकसित किया गया है।
'SUVIKALP' is a digital decision-support platform developed to identify suitable post-mining land-use opportunities and transform closed/abandoned mines into productive assets.
'सुविकल्प' (SUVIKALP) डिजिटल प्लेटफॉर्म किस कार्यप्रणाली (methodology) का उपयोग खदान-पुनर्उपयोग (mine-repurposing) विकल्पों का मूल्यांकन और रैंक करने के लिए करता है?
The 'SUVIKALP' digital platform uses which methodology to evaluate and rank different mine-repurposing options?
सुविकल्प (SUVIKALP) खदान-पुनर्उपयोग विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिए MCDM (मल्टी-क्राइटेरिया डिसीजन-मेकिंग) कार्यप्रणाली, विशेष रूप से TOPSIS तकनीक का उपयोग करता है।
SUVIKALP uses the Multi-Criteria Decision-Making (MCDM) methodology, specifically the TOPSIS technique, to evaluate and rank different mine-repurposing options.
चुनाव आयोग (ECI) के हालिया स्पष्टीकरण के अनुसार, यदि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट रोल से हटा दिया गया है, तो वे अंतिम रोल में शामिल होने के लिए किस फॉर्म के माध्यम से फिर से आवेदन कर सकते हैं?
According to a recent ECI clarification, if a voter's name was deleted from the draft roll during the Special Intensive Revision (SIR), through which form can they reapply for inclusion in the final roll?
ECI ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं, वे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के तहत मुकदमा चलाए जाने के डर के बिना फॉर्म 6 के माध्यम से फिर से आवेदन कर सकते हैं।
The ECI clarified that voters whose names were deleted can reapply through Form 6 without fear of prosecution under Section 31 of the RPA.
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950) की कौन सी धारा मतदाता सूची के संबंध में झूठी घोषणा (false declarations) करने पर दंड से संबंधित है?
Which section of the Representation of the People Act, 1950 deals with penalties for making false declarations in connection with electoral rolls?
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 (Section 31) मतदाता सूची तैयार करने, संशोधन करने या सुधार करने के संबंध में झूठी घोषणाएं करने पर दंड से संबंधित है।
Section 31 of the RPA, 1950 deals with making false declarations in connection with the preparation, revision or correction of electoral rolls.
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद (Article) चुनाव आयोग (ECI) की शक्तियों और कार्यों से संबंधित है?
Which Article of the Indian Constitution deals with the powers and functions of the Election Commission of India (ECI)?
संविधान का अनुच्छेद 324 (Article 324) चुनाव आयोग को संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति देता है।
Article 324 of the Constitution vests the superintendence, direction, and control of elections to Parliament, State Legislatures, and the offices of President and Vice-President in the ECI.
मृत्युदंड (Death Penalty) के संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट के 'बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य' (1980) के ऐतिहासिक फैसले ने कौन सा सिद्धांत स्थापित किया था?
In the context of the death penalty, what principle was established by the Supreme Court's landmark judgment in 'Bachan Singh v. State of Punjab' (1980)?
बचन सिंह मामले (1980) ने 'दुर्लभ से दुर्लभ' (rarest of rare) सिद्धांत स्थापित किया, जिसमें यह अनिवार्य किया गया कि मृत्युदंड केवल विशेष कारणों से ही दिया जाना चाहिए, जबकि आजीवन कारावास नियम होना चाहिए।
The Bachan Singh case (1980) established the 'rarest of rare' doctrine, mandating that the death penalty should only be imposed for special reasons, with life imprisonment being the rule.
मृत्युदंड के मामलों में दिशा-निर्देशों के संबंध में, हाल ही में 2022 के किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाने से पहले 'प्रासंगिक जानकारी' और 'मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन' (mental health evaluations) को अनिवार्य कर दिया था?
Regarding death penalty guidelines, in which 2022 case did the Supreme Court mandate the collection of 'relevant information' and 'mental health evaluations' before sentencing?
मनोज बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022) में सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड के मामलों में सजा सुनाने से पहले मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन और परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट एकत्र करना अनिवार्य कर दिया था।
In Manoj v. State of Madhya Pradesh (2022), the SC mandated the collection of mental health evaluations and probation officer reports before sentencing in death penalty cases.
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