नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह 2023 में संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम के रूप में अधिनियमित हुआ।
2. यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है।
3. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में से भी एक-तिहाई सीटें उन्हीं वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
With reference to the Nari Shakti Vandan Adhiniyam, consider the following statements:
1. It was enacted in 2023 as the Constitution (106th Amendment) Act.
2. It provides for reservation of one-third of seats for women in the Lok Sabha and State Legislative Assemblies.
3. One-third of the seats reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes will also be reserved for women of those groups.
Which of the statements given above are correct?
नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106वाँ संविधान संशोधन, 2023) लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण देता है, जिसमें SC/ST आरक्षित सीटों का एक-तिहाई भी शामिल है। 17 नवंबर 2026 को बेंगलुरु में पहले CWP भारत क्षेत्र सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसके क्रियान्वयन की आशा जताई। (Reference: PIB)
The Nari Shakti Vandan Adhiniyam (106th Constitutional Amendment, 2023) reserves one-third of seats for women in the Lok Sabha and State Assemblies, including one-third of SC/ST reserved seats. On 17 November 2026, at the first CWP India Region Conference in Bengaluru, Lok Sabha Speaker Om Birla expressed hope for its implementation. (Reference: PIB)