हाल ही में ओला पर लगाए गए जुर्माने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।
2. CCPA ने ओला के प्री-राइड 'टिप' फीचर को अनुचित व्यापार प्रथा और 'डार्क पैटर्न' मानते हुए ₹10 लाख का जुर्माना लगाया।
3. ओला के अपने आंकड़ों के अनुसार 'ऐड-ऑन' वाले राइड अनुरोध बिना ऐड-ऑन वाले अनुरोधों की तुलना में अधिक बार स्वीकार किए गए।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
With reference to the recent penalty on Ola, consider the following statements:
1. The Central Consumer Protection Authority (CCPA) is a statutory body constituted under the Consumer Protection Act, 2019.
2. The CCPA held Ola's pre-ride 'tip' feature to be an unfair trade practice and a 'dark pattern' and imposed a penalty of ₹10 lakh.
3. According to Ola's own data, ride requests with an 'add-on' were accepted more often than those without one.
Which of the statements given above are correct?
CCPA उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत बना वैधानिक निकाय है और इसने ओला (ANI Technologies) पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाकर प्री-राइड टिप फीचर बंद करने को कहा। कथन 3 गलत है: 1-15 जून 2026 के आंकड़ों में ऐड-ऑन वाले अनुरोध कम स्वीकार हुए (जैसे दिल्ली में 38% बनाम 62%)। (Reference: PIB)
The CCPA is a statutory body under the Consumer Protection Act, 2019; it fined Ola (ANI Technologies) ₹10 lakh and directed it to discontinue the pre-ride tip feature. Statement 3 is wrong: data for 1-15 June 2026 showed add-on requests were accepted less often (e.g. 38% vs 62% in Delhi). (Reference: PIB)